विराटनगर ९ असोज । कृत्रिम गर्भाधारणमा ‘सरोगेसी’लाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
सरोगेसीलाई पनि मुख्यपाटोको रुपमा हेरेर सोही बमोजिम नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वनिर्णयको आधारमा आफ्नो गर्भाशय प्रयोग गरी सरोगेट बन्न इच्छुक महिलाको श्रमको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने तथा सुरक्षित र शोषणमूक्त भई सरोेगेट बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कृत्रिम गर्भाधारणको प्रविधिमा सबैको समान र सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला र पुरुष दुवैमा बढ्दो निसन्तानपनको कारण पत्ता लगाएर सम्बोधनको लागि रणनीति बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव रहेको ओरेकले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ओरेकको आयोजनामा कोशी प्रदेशस्तरिय यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य मेलामा निसन्तान पनको सवाललाई पैरवीको मुख्यसवालको रुपमा लिएर संयुक्त रुपमा उठान गर्नुपर्ने, मानवअधिकारमुखि दृष्टिकोणबाट यसको व्याख्या विश्लेषण गरी सम्बोधनको लागि ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने दुई दिने मेलाको निश्कर्ष रहेको ओरेक विराटनगरकी प्रमुख सरस्वती दनुवारले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. राधिका थपलियाले समुदाय स्तरमा निसन्तानपनको समस्याहरु बढ्दै गएको प्रति नेपाल सरकार पनि संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या सम्बोधनका लागि स्थानीयतहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नै निसन्तानपन सम्बन्धी परामर्शको व्यवस्था गर्ने तथा तथा प्रादेशिक अस्पतालबाट यसको उपचारको शुरुवात गर्न कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘एकलहोस् वा दम्पत्ति ः कृत्रिम गर्भधारणमा सबैको समान पहुँचको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ असोज ७ र ८ गते सम्पन्न कार्यक्रममा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सवालमा विशेष गरी निसन्तानपन र बाँझोपनको समस्या सम्बोधनका सवाल तथा नीतिगत अवरोधहरु सम्बन्धि अनुसन्धानको नतिजामा आधारित विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । साथै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सवाल ः निसन्तानपन र कृत्रिम गर्भाधारणमा सहजपहुँचको अधिकार विषयक प्यानल छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । प्यानल छलफल स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. राधिका थपलिया, नेपाल परिवार नियोजन संघ डा.रितु चौधरी, युवा महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी बन्दना दनुवार, सेन्ट्रल फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स (सीआरआर ) का बरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । छलफलमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको मुख्यसवालको रुपमा निसन्तानपन भए पनि यो सवाल छायाँमा परेको, निसन्तानपन हुनुमा महिला मात्रै जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने सोंचका कारणले महिलाहरुले धेरै हिंसा र लाञ्छना भोग्नुपरेको, जसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले आत्म सम्मानपूर्वक हिंसा रहित वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको, निसन्तानपन भएका दम्पत्तिहरुलाई उचित र सर्वसुलभ तरिकाले उपचार तथा परामर्शको व्यवस्था नभएको, समुदायतहमा कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी नभएको र यस सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाहरु पहुँच योग्य नभएको जस्ता सवालहरु आएका ओरेक विराटनगर प्रमुख दनुवारले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका वक्ताहरुले जुन सुकै व्यक्ति वा लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्ने र बच्चाको चाहाना राख्ने व्यक्ति वा दम्पत्तिहरुले स्वनिर्णयको आधारमा कृत्रिम गर्भधारणमा सबैको समान, समावेशी र सहज पहुँचको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । निसन्तानपन एउटा व्यक्ति वा दम्पत्तीरुको भावनासंग जोडिएको सवाल हो र सबै व्यक्तिहरूलाई आफ्नै निर्णयको आधारमा कृत्रिम गर्भाधारणमा सहजपहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने विषयमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य अधिकारको सवाललाई संगठित रुपमा पैरवीगर्ने उद्देश्यले चण्डिका वोहोराको संयोजकत्वमा मोरङ जिल्ला स्तरीयमहिला स्वास्थ्य अधिकार पैरवी सञ्जाल समेत गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, ओरेक अध्यक्ष सविता पोखरेल, प्रदेश सांसदहरु, मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरु, स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरु, सामुदायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, महिला मानवअधिकार रक्षकहरु, सामुदायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु र सामाजिक रुपान्तरणमा आस्था राख्ने अधिकारकर्मीहरु, सञ्चारकर्मीहरु सहित मोरंग, सुनसरी, झापा, धनकुटा, उदयपुर लगायतका जिल्लाहरुबाट १५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।