विराटनगर, २९ कात्तिक ः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताउनु भएको छ।
प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा यहाँ आयोजित मुख्य न्यायाधिवक्तहरुको छ्रठौ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले यो शासन व्यवस्था स्थापना भएको १० वर्षको भएकोले यसको राम्रा र कमजोर पक्षको सिंहावलोकन गर्दै आगामी दिनका लागि बाटो तय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरचनालाई बलियो बनाउँदा शान्ती सुरक्षा,विकास र जनतासँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश संचरनाले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय कार्य, बेरुजु कम जस्ता उल्लेख हुनु खुशीको कुरा भएको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले हामी संविधान संशोधन गर्ने प्रकियामा गइरहेको चर्चा गर्दै संविधानमा भएका कमीकमजोरी हटाई निर्वाचनमा दलले वहुमत प्राप्त गर्ने किसिमले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले निर्माण गरेको कानुनलाई जनताले नचिन्ने भएकोले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले जनस्तरमा पु¥याउनले सबैले भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँल सुशासनको प्रत्याभूतिका एवं विधि सम्बत ढङ्गले कार्य गरेमा मुलुकमा समृद्धि कायम हुने चर्चा गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रदेश सभाका मुख्य न्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताको सुझावले कानून निर्माण गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले निर्माण गरेको कानुन जनस्तरमा पु¥याउन ६३ पालिकामा अन्तरक्रिया गरेको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवकता रमेश वडाल, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधिश रमेशप्रसाद राजभण्डारी,प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती,वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती,पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ताद्वय वुद्धिबहादुर कुटवाल, चुडामणि आचार्य र सह न्यायाधिवक्ता निर्मला दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएका छन् ।
प्रदेश कानून निर्माण तथा देखा परेका समस्याहरुका निदान सम्बन्धमा छलफल,मुख्य न्यायाधिक्कताको कार्यालयमा आउने समस्या समाधानका उपाय, सातवटै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुका कार्य सम्पादनका अनुभव आदानप्रदान गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ।
दुई दिने सम्मेलनमा सात प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु, कार्यालयका प्रमुखहरु, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरु, उच्च र जिल्ला वारका प्रतिनिधि, अधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको छ।