विराटनगर,१ मङ्सिर ः सङ्घीय संसदले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयको जनस्तरमा अनुगमन गर्नु पर्ने सुझाव आज सहभागीहरुले दिएका छन् ।
सङ्घीय संसद सचिवालय काठमाण्डौद्वारा आज यहाँ आयोजित संसद र नागरिक सरोकार विषयक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागीहरुले निर्माण गरिएको कानुन नागरिक तहमा कार्यान्वय नभएकोले समस्या उत्पन्न भएको गुसानो व्यक्त्त गेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायि र संसदप्रति आम जनताको विश्वास कायम गराउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नु भयो ।
पूर्वमन्त्री एवं सांसद डिगबहादुर लिम्वुले जनताबाट निर्वाचित हामी संसदहरुले सदनमा जनताप्रति उत्तरदायि हुँदै समस्या समाधानमा भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्नु भयो ।
अर्का सांसद अमनलाल मोदीले जनतालाई परेका समस्या परेका समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राई, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले संसदले नागरिक मैत्री एवं आवाज प्रतिविम्व हुने कानुन निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
संसद सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले सङ्घीय संसदले गरेका कार्यहरुबारे जानकारी गराउन,संसद र नागरिकबीचको असल सम्बन्ध स्थापना गर्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा टेवा पु¥याउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिनु भयो ।
सङ्घीय संसदकी सह सहसचिव बबिता मिश्रले संसद र नागरिक सरोकार विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदले गरेको कार्यहरुको विवरण प्रस्तुत गर्नु भयो ।
सुनवाईमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । –––