विराटनगर,१२ असारः कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख  परशुराम खापुङ्ग समक्ष राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा  आयोगका  सदस्य बिपिन राज निरौलाले  आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बार्षिक प्रतिवेदन वुझाउनु भयो ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) वमोजिम कोशी प्रदेशको प्रतिवेदन वुझाइएको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले प्रतिवेदन वुझ्दै प्राप्त प्रतिवेदनलाई विधि एवं प्रक्रिया अनुसार सम्वन्धित ठाउँमा पेश गर्ने बताउँदै प्राप्त भएका रकमहरुलाई उद्देश्य खर्च भएको हुनसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले आयोगले प्रदेशको वित्त, प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडकोबाट प्राप्त रकमले यस क्षेत्रको समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेको जानकारी दिनु भयो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले आगामी दिनमा आयोगले वित्त सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न दिएको सुझावहरुलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागु गर्र्दै जानु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

आयोगका सदस्य निरौलाले वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत राजश्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा, खर्च जिम्मेवारी पुरा गर्ने र राजश्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी आयोगले प्राप्त गरेको जानकारी दिनु भयो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिश वमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।–––